मुंबई में बाहरी एजेंसी के स्वास्थ्यकर्मियों को बड़ी राहत, महिला कर्मचारियों को मिलेगी 180 दिन की सवेतन प्रसूति छुट्टी

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान के तहत काम करने वाले 1,700 से अधिक बाहरी एजेंसी के स्वास्थ्यकर्मियों की लंबित मांगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें महिला कर्मचारियों को 180 दिन की सवेतन प्रसूति छुट्टी देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वहीं, वेतन में देरी के मामले में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए समिति बनाने की भी तैयारी है।

मुंबई की महापौर रितू तावड़े ने अपने निवास पर आंदोलनकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महानगरपालिका प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन समेत अन्य मांगों पर भी कार्रवाई जारी होने की बात कही गई।

महिला कर्मचारियों को 180 दिन की सवेतन प्रसूति छुट्टी

बाहरी एजेंसी के माध्यम से नियुक्त महिला स्वास्थ्यकर्मियों को मातृत्व के दौरान आर्थिक सुरक्षा देने के लिए 180 दिन की सवेतन प्रसूति छुट्टी देने के प्रस्ताव को महानगरपालिका आयुक्त की मंजूरी मिल गई है। इसे लागू करने के लिए संबंधित एजेंसी को आधिकारिक परिपत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। इस फैसले से महिला कर्मचारियों को प्रसूति के दौरान छुट्टी के साथ वेतन मिलने का लाभ मिलेगा।

न्यूनतम वेतन लागू करने की प्रक्रिया जारी

स्वास्थ्यकर्मियों की एक प्रमुख मांग संशोधित न्यूनतम वेतन लागू करने की है। इस संबंध में प्रस्ताव प्रमुख श्रम अधिकारी की राय के साथ वित्त विभाग को भेजा जा रहा है। वित्त विभाग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस मांग पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल संशोधित न्यूनतम वेतन लागू होने की अंतिम तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

वेतन में देरी पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई

कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने के मामले में संबंधित ठेकेदार संस्था डी. एस. एंटरप्राइजेज के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। महानगरपालिका प्रशासन ने संस्था को कर्मचारियों के वेतन के मामले में कड़े निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा, वेतन में अनियमितता और कर्मचारियों की दूसरी शिकायतों का समाधान करने के लिए उप आयुक्त (सार्वजनिक स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। जरूरत के अनुसार संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

आजाद मैदान में कई दिनों से जारी है आंदोलन

बाहरी एजेंसी के माध्यम से नियुक्त स्वास्थ्यकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। महापौर रितू तावड़े ने 5 अक्टूबर 2026 को आंदोलन स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों से मुलाकात की थी और उनकी समस्याएं सुनी थीं। महापौर ने कोविड-19 महामारी के दौरान मुंबईकरों की सेवा करने वाले इन कर्मचारियों की मांगों पर ठोस कदम उठाने के लिए प्रशासन को पत्र लिखकर निर्देश दिए थे। इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। 14 अक्टूबर को कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में प्रशासन के फैसलों की जानकारी दी गई।

महापौर ने दिया कर्मचारियों को भरोसा

महापौर रितू तावड़े ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मुंबईकरों के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले बाहरी एजेंसी के स्वास्थ्यकर्मियों के साथ महानगरपालिका मजबूती से खड़ी है। उनके अनुसार, प्रशासन के फैसले कर्मचारियों के जायज अधिकारों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिन की प्रसूति छुट्टी को बड़ी राहत बताया। साथ ही कहा कि कर्मचारियों की बाकी मांगों पर भी प्रशासन और सरकार सकारात्मक रुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

अब किन फैसलों पर रहेगी नजर?

महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति छुट्टी का परिपत्र कब जारी होता है, संशोधित न्यूनतम वेतन पर अंतिम निर्णय कब लिया जाता है और शिकायत निवारण समिति कब गठित होती है, इन मुद्दों पर कर्मचारियों की नजर रहेगी। फिलहाल प्रसूति छुट्टी के प्रस्ताव को मंजूरी और वेतन में देरी पर कार्रवाई को इस मामले में महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है।