फ्लेक्समुक्त मुंबई के लिए महापौर की नई पहल, अवैध बैनरों पर होगी सख्त कार्रवाई

मुंबई: मुंबई को अनधिकृत फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर और प्लास्टिक सामग्री से मुक्त करने के लिए महानगरपालिका विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। महापौर रितू राजेश तावडे की पहल पर प्रस्तावित इस अभियान का उद्देश्य शहर के सौंदर्य को बनाए रखने के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसके तहत अनधिकृत विज्ञापन और फलक लगाने वालों के खिलाफ बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने इस संबंध में महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे को पत्र भेजकर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अभियान को व्यापक जनसमर्थन दिलाने के लिए महापौर स्वयं सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों और नेताओं को पत्र भेजकर सहयोग का आग्रह करेंगी।

सभी दलों से सहयोग, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई

महापौर का कहना है कि मुंबई को अनधिकृत बैनरों और फ्लेक्स से मुक्त करने के लिए राजनीतिक दलों की भागीदारी जरूरी है। इसलिए सभी दलों के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से नियमों का पालन करने की अपील की जाएगी। हालांकि, सहयोग की अपील के साथ कार्रवाई में किसी तरह का राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। महानगरपालिका कानून की संबंधित धाराओं और महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण प्रतिबंध अधिनियम के तहत दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस में मामला भी दर्ज कराया जाएगा।

अधिकृत बैनरों की पहचान के लिए क्यूआर कोड

महानगरपालिका की अनुमति से लगाए जाने वाले विज्ञापन फलक और बैनरों पर अनुमति संख्या, अनुमति की अवधि, मुद्रक का नाम और क्यूआर कोड दर्ज करना अनिवार्य करने की योजना है। क्यूआर कोड के माध्यम से महानगरपालिका के कर्मचारी और आम नागरिक यह जांच सकेंगे कि संबंधित फलक को अनुमति मिली है या नहीं। बिना क्यूआर कोड वाले फलक को अनधिकृत मानकर कार्रवाई की जाएगी।

नियम तोड़ने वाले मुद्रकों और एजेंसियों पर स्थायी रोक

बार-बार बिना अनुमति फ्लेक्स, बैनर और पोस्टर छापने वाले मुद्रकों, ठेकेदारों और विज्ञापन एजेंसियों के खिलाफ केवल जुर्माना लगाने के बजाय उन्हें काली सूची में डालने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही विज्ञापन एजेंसियों को पीवीसी सामग्री के स्थान पर कपड़े जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

एक ही व्यवस्था से मिलेगी विज्ञापन अनुमति

महानगरपालिका की मौजूदा बाहरी विज्ञापन व्यवस्था में बदलाव कर सभी आवश्यक अनुमतियां एक ही डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से देने की योजना है। इससे अनुमति प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होने के साथ अनधिकृत विज्ञापनों पर नियंत्रण मजबूत होने की उम्मीद है। महानगरपालिका का मानना है कि अनधिकृत विज्ञापनों के कारण होने वाले लाइसेंस शुल्क के नुकसान को भी रोका जा सकेगा और उसके राजस्व में वृद्धि होगी।

जब्त फ्लेक्स का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रण

कार्रवाई के दौरान जब्त किए जाने वाले पीवीसी और प्लास्टिक सामग्री को दोबारा सड़कों या नालों में पहुंचने से रोकने की व्यवस्था की जाएगी। महानगरपालिका के ठोस कचरा प्रबंधन विभाग के माध्यम से जब्त सामग्री का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रण किया जाएगा।

72 घंटे में शिकायत पर कार्रवाई का लक्ष्य

अनधिकृत फलक और बैनर की शिकायत नागरिक महानगरपालिका की 1916 हेल्पलाइन, आधिकारिक वेबसाइट और ‘मायबीएमसी’ मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से कर सकेंगे। प्राप्त शिकायतों पर अधिकतम 72 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक प्रभाग में की गई कार्रवाई, वसूले गए जुर्माने और दर्ज किए गए मामलों की साप्ताहिक जानकारी महापौर को देने के लिए प्रभागवार निगरानी व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

महापौर की अध्यक्षता में होगी संयुक्त बैठक

इस अभियान की रूपरेखा और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महापौर रितू तावडे की अध्यक्षता में जल्द ही प्रशासन की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में विधायक अमित साटम की प्रमुख उपस्थिति रहने की जानकारी दी गई है। महापौर रितू तावडे ने कहा कि जिस तरह गणेशोत्सव के दौरान शाडू मिट्टी की मूर्तियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है, उसी तरह पूरे वर्ष प्लास्टिक और पीवीसी कचरे पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों को अलग रखते हुए सभी दल मुंबई को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एकजुट हों। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयास से मुंबई को फ्लेक्समुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।