बहुविवाहाच्या त्रासातून आलेल्या महिलांनी मोडली मौनभंग, मुस्लिम समाजात BNS कलम 82 लागू करण्याची मागणी
BMMA च्या जनसुनावणीत सहा राज्यांच्या महिलांनी व्यक्त केला दुःख, बहुविवाहावर कायदेशीर बंदोबस्त आणि मुस्लिम कुटुंबीय कायद्यात व्यापक सुधारणांची मागणी मुंबई / अकबर खान
मुंबई. बहुविवाहाच्या प्रथांमुळे त्रासलेल्या मुस्लिम महिलांनी आता मौन मोडताना या प्रथेला संपवण्याची मागणी जोरदार केली आहे. भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (BMMA) यांच्या वतीने 19 नोव्हेंबर रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित सार्वजनिक जनसुनावणीत देशातील विविध राज्यांतून आलेल्या महिलांनी बहुविवाहामुळे त्यांच्या आयुष्यात आलेल्या मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आणि आर्थिक संघर्षांची दुखद कथा सांगितली. यावेळी मुस्लिम समाजातही भारतीय न्याय संहिता (BNS) चे कलम 82 लागू करण्याची मागणी केली गेली.
या जनसुनावणीत महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, दिल्ली आणि ओडिशा या राज्यांच्या महिलांनी सहभाग घेतला. पीडित महिलांनी सांगितले की, पतीच्या दुसऱ्या लग्नानंतर त्यांना धोका, अपमान, मानसिक ताण आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यांनी म्हटले की, बहुविवाहाची प्रथा महिलांच्या आत्मसन्मान, आत्मविश्वास आणि मानवीय गरिमेला गंभीर धक्का देते.
कार्यक्रमात प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि तज्ज्ञांचा पॅनेल उपस्थित होता. राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आव्हाड, स्वतंत्र पत्रकार ज्योति पुनवानी, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसीचे राष्ट्रीय सह-संयोजक फिरोज मिथिबोरवाला, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष शम्सुद्दीन तांबोली, विजडम फाउंडेशनच्या अध्यक्षा ज़ीनत शौकत अली, काजी आणि वकील काजी मेहताब हुसैनी तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष अविनाश पाटील यांची उपस्थिती होती. BMMA ने गेल्या दोन वर्षांपासून बहुविवाह संपवण्यासाठी मोहीन चालवत आहे. संघटनेने गेल्या वर्षी 2,500 बहुविवाह प्रभावित मुस्लिम महिलांवर आधारित एक अभ्यासही जारी केला होता, ज्याचे शीर्षक 'ब्रेकिंग द साइलेंस' होते. या अभ्यासात बहुविवाह असलेल्या लग्नांमध्ये राहणाऱ्या महिलांच्या खऱ्या परिस्थिती आणि त्यांच्यासमोर येणाऱ्या समस्यांना उजाळा दिला होता.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, वर्ष 2026 च्या दरम्यान बहुविवाहाविरोधात जागरूकता मोहीन, हस्ताक्षर मोहीन आणि सार्वजनिक सभा आयोजित केल्या गेल्या. यासह मुस्लिम महिलांसाठी बहुविवाहाची प्रथा संपवण्याची मागणी करताना सर्वोच्च न्यायालयात नवीन जनहित याचिका (PIL) देखील दाखल केली आहे.
जनसुनावणीत महिलांनी म्हटले की, शिक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या कमतरतेमुळे अनेक महिला आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवू शकत नाहीत. पतीच्या दुसऱ्या लग्नानंतर त्यांना सामाजिक असुरक्षा, आर्थिक अडचणी आणि भावनिक छळाचा सामना करावा लागतो. महिलांनी सरकारकडे मागणी केली की, त्यांनाही इतर समाजांच्या महिलांप्रमाणे समान कायदेशीर सुरक्षा आणि न्याय मिळावा. BMMA ने वर्ष 2007 पासून व्यापक आणि समान मुस्लिम कुटुंबीय कायदा बनवण्याची मागणी करत आले आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, विवाह आणि कुटुंबाशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर स्पष्ट कायदेशीर तरतुदी असल्या पाहिजेत. संघटनेने वर्ष 2019 मध्ये त्रि तलाकविरोधात कायदा होण्याला देखील या दिशेतील एक महत्त्वाचा पाऊल म्हटले आहे.
जनसुनावणीद्वारे सरकार आणि समाजाचे लक्ष या मुद्द्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला गेला. महिलांनी मागणी केली की, मुस्लिम समाजातही BNS चे कलम 82 लागू केले जावे, जेणेकरून बहुविवाहाविरोधात कायदेशीर कारवाई होऊ शकेल आणि महिलांना सुरक्षा मिळू शकेल.
BMMA ने अपेक्षा व्यक्त केली की, सरकार मुस्लिम महिलांच्या मागण्यांवर गंभीरपणे विचार करेल आणि बहुविवाह संपवण्यासह मुस्लिम कुटुंबीय कायद्यात व्यापक सुधारणांच्या दिशेने ठोस पाऊल उचलेल.
महिलांचा स्पष्ट संदेश असा आहे की, विवाह आणि कुटुंबाच्या मुद्द्यांमध्ये त्यांनाही समानता, सन्मान, न्याय आणि कायदेशीर सुरक्षेचा हक्क मिळाला पाहिजे.
इतर भाषेत: हिन्दी
अनुभवी पत्रकार आणि लेखक



