मजकुराकडे जा
Maharashtra Samachar
मुंबई

हातात कॅमेरा-मायक घेऊन कोणीही पत्रकार होत नाही! दिल्ली पोलिसाचा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज

सोशल मीडिया प्रभावक, रील्स बनवणारे आणि व्यावसायिक पत्रकार यांच्यातील फरक असल्याचा दिल्ली पोलिसाचा दावा; पत्रकारांना मिळणारी विशेष सुरक्षा या लाभाला प्रत्येक कंटेंट क्रिएटरला मिळू शकत नाही. नवी दिल्ली l प्रतिनिधी

Akbar KhanMaharashtra Samachar
2 मिनिट वाचा

नवी दिल्ली : फक्त हातात कॅमेरा आणि मायक घेऊन कोणीही पत्रकार होत नाही. दिल्ली पोलिसाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या अर्जात हा महत्त्वाचा मुद्का मांडला आहे. अशी माहिती समोर आली आहे.

दिल्ली पोलिसाचे म्हणणे आहे की, सोशल मीडिया प्रभावक, रील्स बनवणारे आणि व्यावसायिक पत्रकार यांच्यातील स्पष्ट फरक असणे आवश्यक आहे. पत्रकारांना त्यांच्या व्यावसायिक कार्यानुसार मिळणारी विशेष सुरक्षा आणि सूट प्रत्येक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटरला आपोआप लागू होऊ शकत नाही. पोलिसाने आपल्या अर्जात हाच मुद्का मांडला आहे.

महत्त्वाचे स्पष्टीकरण

दिल्ली पोलिसाने आपल्या अर्जात हेही स्पष्ट केले आहे की, पत्रकार म्हणून ओळख मिळवण्यासाठी फक्त PIB ची मान्यता किंवा एखाद्या मोठ्या मीडिया संस्थेचा ओळखपत्र असणे आवश्यक नाही.

स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांस पत्रकार आणि डिजिटल माध्यमांवर बातम्या प्रकाशित करणाऱ्या नागरिकांनाही पत्रकारिता करण्याची स्वातंत्र्य आहे.

त्यामुळे प्रत्येक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटरला पत्रकार मानले जाऊ शकत नाही, परंतु प्रत्येक स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारालाही पत्रकारितेच्या व्याप्तीबाहेर ठेवले जाऊ शकत नाही.

या प्रकरणाची संपूर्ण पार्श्वभूमी काय आहे?

दिल्लीतील जंतर-मंतरवर मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाच्या कवरेज दरम्यान काही पत्रकारांना पोलिसांनी रोखले, त्रास दिला आणि ताब्यात घेतले, असे आरोप विविध पत्रकार संघटनांनी केले होते.

या प्रकरणात नेटवर्क ऑफ वुमन इन मीडिया, फ्री स्पीच कोलेक्टिव्ह, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स आणि केरळ यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते.

११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, पत्रकार, वकिलांना आणि इतर व्यावसायिकांना त्यांच्या कर्तव्ये पार पाडण्यापासून रोखले जाऊ नये.

त्यानंतर दिल्ली पोलिसाने आपली बाजू स्पष्ट करत अर्ज दाखल केला.

पत्रकारितेच्या दृष्टीने या प्रकरणातून समोर आलेले महत्त्वाचे मुद्दे

- फक्त कॅमेरा, मायक किंवा प्रेस कार्ड असल्यामुळे कोणाहीला आपोआप पत्रकाराचा दर्जा मिळत नाही.

- पत्रकारिता आणि फक्त सोशल मीडिया कंटेंट तयार करणे यांच्यात फरक आहे.

- PIB ची मान्यता नसणे याचा अर्थ असा नाही की संबंधित व्यक्ती पत्रकार नाही.

- स्वतंत्र पत्रकारांना आणि डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून पत्रकारिता करणाऱ्यांनाही अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण प्राप्त आहे.

- पत्रकार असो किंवा कंटेंट क्रिएटर, सर्वांना सामान्य कायद्यांचे आणि कायदेशीर पोलिस निर्देशांचे पालन करावे लागेल.

संपादकीय निष्कर्ष

पत्रकारितेच्या नावाखाली जबरदस्तीने वसुली, ब्लॅकमेलिंग, धमकी किंवा निजी स्वार्थ साधणाऱ्यांना पत्रकारितेच्या संरक्षणाचा लाभ मिळू नये.

तसेच, भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि बेकायदेशीर कृतींविरुद्ध पुराव्यांच्या आधारे आवाज उठवणाऱ्या खऱ्या पत्रकारांशी फक्त त्यामुळे अन्याय होऊ नये की ते कॅमेरा-मायक किंवा डिजिटल माध्यमांचा वापर करतात.

पत्रकारितेचा दर्जा फक्त ओळखपत्राने नव्हे, तर खऱ्या पत्रकारितेच्या कामगिरी आणि त्याच्या जबाबदारीनुसार ठरला पाहिजे!

संदर्भ : १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रकाशित झालेल्या बातम्या आणि दिल्ली पोलिसाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज.

हा पोलिसाचा न्यायालयात मांडलेला मुद्का आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय नाही.

इतर भाषेत: हिन्दी

शेअर करा:

Akbar Khan

अनुभवी पत्रकार आणि लेखक