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हाथ में कैमरा-माइक लेने से हर कोई पत्रकार नहीं बन जाता! दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, रील्स बनाने वालों और पेशेवर पत्रकारों के बीच अंतर होने का दिल्ली पुलिस का दावा; पत्रकारों को मिलने वाली विशेष सुरक्षा का लाभ हर कंटेंट क्रिएटर को नहीं मिल सकता। नई दिल्ली l संवाददाता

Akbar KhanMaharashtra Samachar
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नई दिल्ली : केवल हाथ में कैमरा और माइक लेने से कोई व्यक्ति पत्रकार नहीं बन जाता। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में यह महत्वपूर्ण रुख अपनाया है। ऐसी खबर सामने आई है।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, रील्स बनाने वालों और पेशेवर पत्रकारों के बीच स्पष्ट अंतर होना आवश्यक है। पत्रकारों को उनके पेशेवर कार्यों के तहत मिलने वाली विशेष सुरक्षा और रियायतें हर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को स्वतः लागू नहीं हो सकतीं। पुलिस ने अपने हलफनामे में यही दलील दी है।

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया है कि पत्रकार के रूप में पहचान पाने के लिए केवल PIB की मान्यता या किसी बड़े मीडिया संस्थान का पहचान पत्र होना अनिवार्य नहीं है।

स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांस पत्रकार और डिजिटल माध्यमों पर खबरें प्रकाशित करने वाले नागरिकों को भी पत्रकारिता करने की स्वतंत्रता है।

इसलिए हर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को पत्रकार नहीं माना जा सकता, लेकिन हर स्वतंत्र डिजिटल पत्रकार को भी पत्रकारिता के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता।

क्या है पूरे मामले की पृष्ठभूमि?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन की कवरेज के दौरान कुछ पत्रकारों को पुलिस द्वारा रोके जाने, परेशान किए जाने और हिरासत में लिए जाने के आरोप विभिन्न पत्रकार संगठनों ने लगाए थे।

इस मामले में Network of Women in Media, Free Speech Collective, Delhi Union of Journalists और Kerala Union of Working Journalists ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं।

11 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पत्रकारों, वकीलों और अन्य पेशेवरों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से नहीं रोका जाना चाहिए।

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल किया।

पत्रकारिता के लिहाज से इस मामले से सामने आए महत्वपूर्ण मुद्दे

- केवल कैमरा, माइक या प्रेस कार्ड होने से किसी को स्वतः पत्रकार का दर्जा नहीं मिल जाता।

- पत्रकारिता और केवल सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करने के बीच अंतर है।

- PIB की मान्यता नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति पत्रकार नहीं है।

- स्वतंत्र पत्रकारों और डिजिटल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता करने वालों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है।

- पत्रकार हों या कंटेंट क्रिएटर, सभी को सामान्य कानूनों और कानूनी पुलिस निर्देशों का पालन करना होगा।

संपादकीय निष्कर्ष

पत्रकारिता के नाम पर जबरन वसूली, ब्लैकमेलिंग, धमकी या निजी स्वार्थ साधने वालों को पत्रकारिता के संरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

वहीं, भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ सबूतों के आधार पर आवाज उठाने वाले वास्तविक पत्रकारों के साथ केवल इसलिए अन्याय नहीं होना चाहिए कि वे कैमरा-माइक या डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं।

पत्रकारिता का दर्जा केवल पहचान पत्र से नहीं, बल्कि वास्तविक पत्रकारिता के काम और उसकी जिम्मेदारी से तय होना चाहिए!

संदर्भ : 18 नवंबर 2026 को प्रकाशित खबरें और दिल्ली पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामा।

यह पुलिस का न्यायालय में रखा गया पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं।

विषयMumbai

अन्य भाषा में: मराठी

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Akbar Khan

अनुभवी पत्रकार और लेखक