बहुविवाह की पीड़ित महिलाओं ने तोड़ी चुप्पी, मुस्लिम समुदाय में BNS की धारा 82 लागू करने की उठी मांग
BMMA की जनसुनवाई में छह राज्यों की महिलाओं ने बयां किया दर्द, बहुविवाह पर कानूनी रोक और मुस्लिम पारिवारिक कानूनों में व्यापक सुधार की मांग मुंबई / अकबर खान
मुंबई। बहुविवाह की प्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं ने अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस प्रथा को समाप्त करने की मांग तेज कर दी है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (BMMA) की ओर से 19 नवंबर को मुंबई मराठी पत्रकार संघ में आयोजित सार्वजनिक जनसुनवाई में देश के विभिन्न राज्यों से आई महिलाओं ने बहुविवाह के कारण अपने जीवन में आए मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक संघर्षों की दर्दभरी कहानियां साझा कीं। इस दौरान मुस्लिम समुदाय में भी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82 लागू करने की मांग उठाई गई।
इस जनसुनवाई में महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली और ओडिशा की महिलाओं ने हिस्सा लिया। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि पति की दूसरी शादी के बाद उन्हें धोखे, अपमान, मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बहुविवाह की प्रथा महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानवीय गरिमा को गहरी चोट पहुंचाती है।
कार्यक्रम में प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और विशेषज्ञों का पैनल मौजूद थे। राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव नंदिनी आव्हाड, स्वतंत्र पत्रकार ज्योति पुनवानी, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के राष्ट्रीय सह-संयोजक फिरोज मिथिबोरवाला, मुस्लिम सत्यशोधक मंडल के अध्यक्ष शम्सुद्दीन तांबोली, विजडम फाउंडेशन की अध्यक्ष ज़ीनत शौकत अली, काज़ी एवं वकील काज़ी मेहताब हुसैनी तथा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष अविनाश पाटील शामिल थे। BMMA पिछले दो वर्षों से बहुविवाह समाप्त करने के लिए अभियान चला रहा है। संगठन ने पिछले वर्ष 2,500 बहुविवाह प्रभावित मुस्लिम महिलाओं पर आधारित एक अध्ययन भी जारी किया था, जिसका शीर्षक 'ब्रेकिंग द साइलेंस' था। इस अध्ययन में बहुविवाह वाली शादियों में रहने वाली महिलाओं की वास्तविक परिस्थितियों और उनके सामने आने वाली समस्याओं को सामने लाया गया था।
संगठन के अनुसार, वर्ष 2026 के दौरान बहुविवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान, हस्ताक्षर अभियान और सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गईं। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुविवाह की प्रथा समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में नई जनहित याचिका (PIL) भी दायर की गई है।
जनसुनवाई में महिलाओं ने कहा कि शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की कमी के कारण कई महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पातीं। उन्हें पति की दूसरी शादी के बाद सामाजिक असुरक्षा, आर्थिक कठिनाइयों और भावनात्मक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। महिलाओं ने सरकार से मांग की कि उन्हें भी अन्य समुदायों की महिलाओं की तरह समान कानूनी सुरक्षा और न्याय मिले। BMMA वर्ष 2007 से एक व्यापक और समान मुस्लिम पारिवारिक कानून बनाने की मांग करता आ रहा है। संगठन का कहना है कि विवाह और परिवार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्ट कानूनी प्रावधान होने चाहिए। संगठन ने वर्ष 2019 में तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने को भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
जनसुनवाई के माध्यम से सरकार और समाज का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया। महिलाओं ने मांग की कि मुस्लिम समुदाय में भी BNS की धारा 82 लागू की जाए, ताकि बहुविवाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और महिलाओं को सुरक्षा मिल सके।
BMMA ने उम्मीद जताई कि सरकार मुस्लिम महिलाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और बहुविवाह समाप्त करने के साथ-साथ मुस्लिम पारिवारिक कानूनों में व्यापक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाएगी।
महिलाओं का स्पष्ट संदेश है कि विवाह और परिवार के मामलों में उन्हें भी समानता, सम्मान, न्याय और कानूनी सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए।
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अनुभवी पत्रकार और लेखक



