चुनाव आयोग की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया को ज्ञानेश कुमार ने किया तार-तार फॉर्म 6, 7 और 8 में नियमों के खिलाफ बदलाव कर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई: डॉ. सी. पी. जोशी
चुनाव आयोग की बैठकों का पूरा विवरण, कानूनी मंजूरियों और मतदाताओं के नाम हटाने की जानकारी सार्वजनिक की जाए! महाराष्ट्र में भी वोट चोरी से बनी सरकार, लोकसभा चुनाव के पांच महीने के भीतर 40 लाख मतदाता बढ़ाए गए, अब SIR अभियान के जरिए लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए: वर्षा गायकवाड मुंबई / अकबर खान

मुंबई: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. सी. पी. जोशी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी नियमों को ताक पर रखकर मनमानी की है और लोकतंत्र तथा संविधान की हत्या की है। SIR के नाम पर मतदाता सूचियों से करोड़ों नागरिकों के नाम हटाए गए हैं। फॉर्म 6, 7 और 8 में गैरकानूनी बदलाव किए गए हैं। फॉर्म 6 में बदलाव करने का अधिकार संसद को है, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने खुद बदलाव करके मतदाताओं के नाम हटाए। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) के सभी अधिकार छीनकर सूचना प्रौद्योगिकी की महानिदेशक सीमा खन्ना को दे दिए गए। बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी वोट चोरी का पर्दाफाश हुआ है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले भ्रष्ट ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का संघर्ष जारी है।
‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत डॉ. सी. पी. जोशी ने मुंबई कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद वर्षा गायकवाड, प्रवक्ता और मीडिया समन्वयक सुरेशचंद्र राजहंस, जिला अध्यक्ष रवि बावकर, कचरू यादव, अरशद आजमी, भावना जैन, राजपति यादव, केतन शाह, शीतल म्हात्रे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
डॉ. जोशी ने आगे कहा कि भारतीय चुनाव आयोग से जुड़े हालिया घटनाक्रमों, जिनमें मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), फॉर्म 6 में किए गए बदलाव और दो चुनाव आयुक्तों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियां शामिल हैं, ने चुनाव आयोग में पारदर्शिता, कानूनी नियमों के पालन और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कानून के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली समिति की सिफारिश पर की जानी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने नया कानून बनाकर चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री को शामिल कर दिया। इसी कानून के तहत 19 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार ऐसे काम कर रहे हैं, जिनसे भाजपा को फायदा पहुंचे। बिहार में SIR लागू करके मतदाता सूची से लगभग 47 लाख नाम हटाए गए, जबकि पश्चिम बंगाल में 90 लाख से अधिक नाम हटाए गए। इसी तरह की कार्रवाई महाराष्ट्र में भी की गई। अब भाजपा सरकार परिसीमन विधेयक लाकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में लोकसभा की 200 सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि करके उनकी संख्या 300 करना चाहती है। इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रही है।
डॉ. जोशी ने आगे कहा कि मतदान का अधिकार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। मतदाता सूचियों का सही होना बेहद जरूरी है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी, कानूनी और जवाबदेह प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जो प्रत्येक पात्र नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितने नाम हटाए गए या जोड़े गए। असली सवाल यह है कि क्या प्रत्येक पात्र मतदाता को कानून के तहत मिलने वाला संरक्षण दिया गया? क्या निर्णय उचित संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार लिए गए? और क्या चुनाव आयोग सत्यापन योग्य रिकॉर्ड के आधार पर यह साबित कर सकता है? उन्होंने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों का पारदर्शी, स्वतंत्र और संविधान के प्रति जवाबदेह बने रहना आवश्यक है।
इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद वर्षा गायकवाड ने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने पारदर्शी, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव प्रक्रिया को तार-तार कर दिया है। महाराष्ट्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की एक निश्चित संख्या बढ़ाई गई। जितने मतदाता बढ़ाए गए, भाजपा के उम्मीदवार भी उतने ही मतों के अंतर से विजयी हुए। विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने वोट चोरी करके सत्ता हासिल की है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच महज पांच-छह महीनों में 40 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए? प्रत्येक मतदान केंद्र पर 400-400 मतदाता बढ़ाए गए। अब मुंबई में भी SIR के जरिए लाखों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से लोकतंत्र की हत्या की है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने देशव्यापी संघर्ष शुरू किया है। इसी संघर्ष के अगले चरण के रूप में 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली आयोजित की गई है।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई कांग्रेस के जिला अध्यक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों में वोट चोरी किस तरह की गई और इससे भाजपा को कैसे फायदा हुआ, इसकी जानकारी आंकड़ों के साथ प्रस्तुत की।
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अनुभवी पत्रकार और लेखक
