महाराष्ट्र के 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारी 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
समान काम समान वेतन की मांग को लेकर मुंबई आज़ाद मैदान मे आंदोलन तेज; 21 महीने से शासन स्तर पर प्रस्ताव लंबित होने का आरोप मुंबई / अकबर खान

मुंबई। महाराष्ट्र के सभी जिलों के लगभग 34,000 अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी मंगलवार, 17 नवंबर 2026 से मुंबई के आज़ाद मैदान मे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांग उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तर्ज पर संशोधित वेतनमान लागू करना और समान काम के लिए समान वेतन देना है। इस मांग को लेकर कर्मचारी 16 सितंबर 2026 से संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी भी सक्रिय रूप से शामिल हैं।
आंदोलन के पहले चरण में 16 सितंबर 2026 को पूरे महाराष्ट्र के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। इसके बाद 16 और 17 अक्टूबर को भी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया। 17 अक्टूबर को सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालयों के सामने एक दिवसीय धरना आंदोलन किया। इसके बाद 5 नवंबर को सामूहिक अवकाश आंदोलन का आह्वान किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रक के कारण तकनीकी कठिनाई उत्पन्न न हो, इस उद्देश्य से उक्त आंदोलन वापस ले लिया गया। अब आंदोलन के अगले चरण में 17 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जा रही है।
कर्मचारी संगठनों के अनुसार, मुंबई उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र सरकार को अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि, लगभग 21 महीने बीत जाने के बावजूद शासन स्तर पर इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र जुडिशियल स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ तथा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ सहित विभिन्न संगठनों ने लगातार इस मामले का अनुसरण किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं।
संगठनों ने यह भी आरोप लगाया है कि सर्वोच्च न्यायालय के 7 अक्टूबर 2009 के आदेश के बावजूद शेट्टी आयोग की सिफारिशें भी पूरी तरह लागू नहीं की गई हैं।
न्यायालयों में कर्मचारियों की भारी कमी
प्रेस नोट के अनुसार, महाराष्ट्र के अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है। कई न्यायालय ऐसे हैं, जहां स्थापना के समय से ही नियमानुसार आवश्यक कर्मचारी पदों को मंजूरी नहीं मिली है। इसके चलते दूसरे न्यायालयों के कर्मचारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर वहां नियुक्त किया गया है। परिणामस्वरूप, जिन न्यायालयों से कर्मचारियों को भेजा गया है, वहां भी कर्मचारियों की कमी और काम का अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। जयसिंगपुर के दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) का उदाहरण भी दिया गया है।
कंप्यूटर और मैन्युअल काम का दोहरा बोझ
कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2005 से न्यायालयों में कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग शुरू हुआ, लेकिन आज भी यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। इसके कारण कर्मचारियों को एक ही काम कंप्यूटर पर और मैन्युअल तरीके से दोबारा करना पड़ता है। इससे समय और श्रम दोनों दोगुने लगते हैं। काम पूरा करने के लिए कर्मचारियों को कार्यालयीन समय के बाद भी रुकना पड़ता है और छुट्टियों के दिनों में भी कार्यालय आना पड़ता है।
इसके अलावा, न्यायालयों में दीवानी और फौजदारी मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या पहले जैसी ही बनी हुई है। इस कारण मौजूदा कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक बोझ पड़ रहा है।
समान काम, फिर वेतन में भेदभाव क्यों?
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों का काम लगभग समान प्रकृति का है। इसके बावजूद दोनों के वेतनमान में अंतर क्यों रखा जा रहा है? लगातार बढ़ते काम के दबाव के कारण न्यायालयीन कर्मचारी मानसिक और शारीरिक तनाव का सामना कर रहे हैं।
संगठनों ने कहा कि न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। न्यायालयों में आने वाले नागरिकों को शीघ्र और उचित न्याय दिलाने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले कर्मचारी आज स्वयं अपने न्यायसंगत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले 21 महीनों से शासन द्वारा उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिए जाने के कारण अब उनके सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसी के चलते 17 नवंबर 2026 से पूरे महाराष्ट्र के लगभग 34 हजार अधीनस्थ न्यायालयीन कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं।
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अनुभवी पत्रकार और लेखक
