शिक्षा बचाओ संगठन ने सरकार से की 11 प्रमुख मांगें; लंबित मामलों पर तत्काल कार्रवाई की मांग
शिक्षक कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आज़ाद मैदान में धरना मुंबई / अकबर खान

मुंबई,: महाराष्ट्र के शालेय शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं को लेकर शिक्षा बचाओ समिति की ओर से 5 नवंबर 2026 को दोपहर 12 बजे मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना आंदोलन आयोजित किया गया है।
समिति के अनुसार, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन, अतिरिक्त घोषित शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, शालार्थ आईडी, चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति, शिक्षक मान्यता, अदान वितरण तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा लाभ जैसे अनेक महत्वपूर्ण मामले लंबे समय से लंबित हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों को निवेदन दिया गया, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।
गौरतलब है कि 31 अगस्त 2026 को आज़ाद मैदान में आयोजित धरने के दौरान प्रशासन की ओर से 30 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी कोई संतोषजनक कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इसी के विरोध में समिति ने दोबारा आंदोलन करने का निर्णय लिया है।
आंदोलन के माध्यम से अतिरिक्त घोषित शिक्षकों को नियमित वेतन एवं सेवा संरक्षण देने, कर्मचारियों का बकाया वेतन और वेतनवृद्धि जारी करने, बंद शालार्थ आईडी पुनः सक्रिय करने तथा पात्र कर्मचारियों को चिकित्सा खर्च की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति देने की मांग की गई है।
इसके अलावा शिक्षक मान्यता एवं TET मामलों की निष्पक्ष जांच, अनुदान वितरण में कथित अनियमितताओं की जांच, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य सेवा लाभों का तत्काल भुगतान तथा लंबित शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने की मांग भी उठाई गई है।
समिति ने इन सभी मामलों की जांच के लिए उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच समिति गठित करने और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।
शिक्षा बचाओ समिति ने पत्रकारों एवं सभी समाचार माध्यमों से अपील की है कि शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की इन गंभीर समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित कर उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने में सहयोग करें।
समिति का कहना है कि शिक्षकों को समय पर वेतन, सेवा सुरक्षा और न्याय मिलना उनका अधिकार है। इन समस्याओं का समाधान केवल कर्मचारियों के हित में ही नहीं, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी आवश्यक है।
अनुभवी पत्रकार और लेखक
