मजकुराकडे जा
Maharashtra Samachar
मुंबई

चारकोप येथील BMC शाळेच्या जमिनी खाजगी ट्रस्टला देण्याच्या प्रस्तावाला काँग्रेसचा विरोध: अशरफ आजमी म्हणाले, 26 कोटींची जमीन फक्त 4 कोटींत का घ्यायची? असा प्रश्न

30 वर्षांच्या किरायादारीवर जमीन देण्याच्या प्रस्तावाला तत्काळ रद्द करण्याची मागणी, 2024 मधील धोरणावर निवडून आलेल्या नगरपालिका सभात चर्चा करण्याची मागणी मुंबई / अकबर खान

Akbar KhanMaharashtra Samachar
2 मिनिट वाचा

मुंबई. मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) चारकोप सेक्टर-2 येथील मनपा शाळेच्या 4,209.70 चौरस मीटर जमिनी खाजगी शैक्षणिक ट्रस्टला 30 वर्षांसाठी किरायादारीवर देण्याच्या प्रस्तावाचा काँग्रेसने तीव्र विरोध केला आहे. BMC मधील काँग्रेसच्या गुटनेते अशरफ आजमी यांनी प्रशासनाच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत प्रस्ताव तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

पत्रकार परिषदेत अशरफ आजमी यांनी म्हटले की, प्रशासकीय शासन कालावधीत फेब्रुवारी 2024 मध्ये मंजूर केलेल्या धोरणामुळे मनपा शाळांच्या मौल्यवान जमिनी खाजगी संस्थांना दीर्घकाळासाठी किरायादारीवर देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्या वेळी महानगरपालिकेत जनतेने निवडून आलेले नगरसेवक उपस्थित नव्हते. त्यामुळे आता या धोरणावर निवडून आलेल्या महानगरपालिका सभात विस्ताराने चर्चा होणे आवश्यक आहे.

आजमी यांनी सांगितले की, मनपाच्या अहवालाप्रमाणे, सेंट मेरी एजुकेशनल ट्रस्ट 1995 च्या शाळेच्या 19 वर्गखोल्यांचा वापर 'लीव्ह अँड लायसेन्स' समजुतीनुसार करत आहे. आता प्रशासनाने संपूर्ण 4,209.70 चौरस मीटर जमीन 30 वर्षांसाठी किरायादारीवर देण्याचा प्रस्ताव आणला आहे.

26.22 कोटींची जमीन फक्त 4.09 कोटी रुपयांच्या मूल्यांकनात!

अशरफ आजमी यांनी जमिनीच्या मूल्यांकनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, वर्ष 2025-26 च्या रेडी रेकनरनुसार या जमिनीची मूळ किंमत सुमारे 26.22 कोटी रुपये आहे, परंतु प्रशासनाने सवलतीच्या मूल्यांकन पद्धतीचा वापर करत फक्त 4.09 कोटी रुपयांचा एकमुश्त प्रीमियम प्रस्तावित केला आहे.

त्यांच्या मते, ही रक्कम जमिनीच्या मूळ किमतीच्या फक्त 15.6 टक्के आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की अखेर मुंबई महानगरपालिकेची कोटींमध्ये मोजली जाणारी सार्वजनिक मालमत्ता इतकी कमी किमतीत खाजगी ट्रस्टला का दिली जात आहे? यामुळे महानगरपालिकेला आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

भाजप नेत्यांनीही केला होता विरोध

आजमी यांनी म्हटले की, शाळांच्या जमिनी खाजगी संस्थांना देण्याच्या मुद्द्यावर आधीच भाजपच्या नेत्यांनी आपत्ती नोंदवली होती. घाटकोपर येथील पंतनगर शाळेच्या प्रकरणात भाजप नगरसेविका राखी जाधव यांनी आंदोलन केले होते. मुंबई भाजप अध्यक्ष व आमदार आशीष शेलार आणि नगरसेवक रोहन राठौड यांनीही PPP मॉडेल आणि खाजगी संस्थांना जमीन वाटप करण्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते.

त्यांनी सांगितले की, विरोधानंतर ऑक्टोबर 2026 मध्ये प्रशासनाने पाच शाळांच्या जमिनींचे वाटप रद्द केले होते. त्याच पद्धतीने चारकोप शाळेची जमीन देण्याच्या प्रस्तावाचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.

काँग्रेसच्या चार प्रमुख मागण्या

अशरफ आजमी यांनी काँग्रेसच्या वतीने प्रशासनासमोर चार मागण्या केल्या:

1. चारकोप शाळेच्या जमिनीशी संबंधित सुधार समितीचा विषय क्रमांक 5 तत्काळ परत घ्यावा.

2. फेब्रुवारी 2024 मध्ये मंजूर केलेले संपूर्ण किरायादारी धोरण निवडून आलेल्या महानगरपालिका सभात चर्चेसाठी ठेवावे.

3. सभात अंतिम निर्णय होईपर्यंत या धोरणाखाली शाळांच्या जमिनींचे वाटप थांबवावे.

4. या धोरणाखाली आधीच वाटप केलेल्या सर्व जमिनींच्या मूल्यांकन आणि अटींची स्वतंत्र चौकशी करावी.

शाळांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी काँग्रेस रस्त्यावर उतरणार

आजमी यांनी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 च्या कलम 61(q) चे उल्लेख करत म्हटले की, शिक्षण देणे महानगरपालिकेची अनिवार्य जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत शाळांच्या जमिनी खाजगी संस्थांना देण्याऐवजी मनपाला आपल्या शाळांच्या शैक्षणिक सुविधा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करावे.

त्यांनी इशारा दिला की, चारकोप शाळेची जमीन खाजगी ट्रस्टला देण्याचा प्रस्ताव रद्द होईपर्यंत काँग्रेस महानगरपालिका सभापासून रस्त्यापर्यंत लोकशाही पद्धतीने संघर्ष सुरू ठेवेल.

इतर भाषेत: हिन्दी

शेअर करा:

Akbar Khan

अनुभवी पत्रकार आणि लेखक