चारकोप में BMC स्कूल की जमीन निजी ट्रस्ट को देने पर कांग्रेस ने किया विरोध: अशरफ आजमी बोले 26 करोड़ की जमीन सिर्फ 4 करोड़ में क्यों उठाये सवाल
30 साल की लीज पर जमीन देने के प्रस्ताव को तत्काल रद्द करने की मांग, 2024 की नीति पर निर्वाचित सदन में चर्चा कराने की उठाई मांग मुंबई / अकबर खान

मुंबई। मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चारकोप सेक्टर-2 स्थित मनपा स्कूल की 4,209.70 वर्ग मीटर जमीन निजी शैक्षणिक ट्रस्ट को 30 साल के लिए लीज पर देने के प्रस्ताव का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। बीएमसी में कांग्रेस के गुटनेता अशरफ आजमी ने प्रशासन के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए प्रस्ताव को तत्काल रद्द करने की मांग की है।
पत्रकार परिषद में अशरफ आजमी ने कहा कि प्रशासक शासन के दौरान फरवरी 2024 में मंजूर की गई नीति के कारण मनपा स्कूलों की कीमती जमीन निजी संस्थाओं को लंबे समय के लिए लीज पर देने का रास्ता खुल गया है। उस समय महानगरपालिका में जनता द्वारा चुने गए नगरसेवक मौजूद नहीं थे। इसलिए अब इस नीति पर निर्वाचित महानगरपालिका सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।
आजमी ने बताया कि मनपा की रिपोर्ट के अनुसार, सेंट मेरी एजुकेशनल ट्रस्ट वर्ष 1995 से संबंधित स्कूल की 19 कक्षाओं का इस्तेमाल 'लीव एंड लाइसेंस' समझौते के तहत कर रहा है। अब प्रशासन पूरे 4,209.70 वर्ग मीटर भूखंड को 30 साल के लिए लीज पर देने का प्रस्ताव लेकर आया है।
26.22 करोड़ की जमीन का मूल्यांकन सिर्फ 4.09 करोड़ रुपये!
अशरफ आजमी ने जमीन के मूल्यांकन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 के रेडी रेकनर के अनुसार इस भूखंड का मूल मूल्य लगभग 26.22 करोड़ रुपये है, लेकिन प्रशासन ने रियायती मूल्यांकन पद्धति अपनाकर महज 4.09 करोड़ रुपये का एकमुश्त प्रीमियम प्रस्तावित किया है।
उनके अनुसार, यह राशि जमीन के मूल मूल्य का केवल 15.6 प्रतिशत है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मुंबई महानगरपालिका की करोड़ों रुपये की सार्वजनिक संपत्ति इतनी कम कीमत पर निजी ट्रस्ट को क्यों दी जा रही है? इससे महानगरपालिका को आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।
भाजपा नेताओं ने भी किया था विरोध
आजमी ने कहा कि स्कूलों की जमीन निजी संस्थाओं को देने के मुद्दे पर पहले भाजपा के नेताओं ने भी आपत्ति जताई थी। घाटकोपर के पंतनगर स्कूल के मामले में भाजपा नगरसेविका राखी जाधव ने आंदोलन किया था। मुंबई भाजपा अध्यक्ष एवं विधायक आशीष शेलार और नगरसेवक रोहन राठौड़ ने भी पीपीपी मॉडल और निजी संस्थाओं को जमीन आवंटित करने पर सवाल उठाए थे।
उन्होंने बताया कि विरोध के बाद अक्टूबर 2026 में प्रशासन ने पांच स्कूलों के भूखंडों का आवंटन रद्द किया था। इसी तर्ज पर चारकोप स्कूल की जमीन देने के प्रस्ताव की भी जांच होनी चाहिए।
कांग्रेस की चार प्रमुख मांगें
अशरफ आजमी ने कांग्रेस की ओर से प्रशासन के सामने चार मांगें रखीं:
1. चारकोप स्कूल की जमीन से संबंधित सुधार समिति का विषय क्रमांक 5 तत्काल वापस लिया जाए।
2. फरवरी 2024 में मंजूर संपूर्ण लीज नीति को निर्वाचित महानगरपालिका सदन में चर्चा के लिए रखा जाए।
3. सदन में अंतिम निर्णय होने तक इस नीति के तहत स्कूलों की जमीन का आवंटन रोका जाए।
4. इस नीति के तहत पहले आवंटित की गई सभी जमीनों के मूल्यांकन और शर्तों की स्वतंत्र जांच कराई जाए।
स्कूलों की जमीन बचाने के लिए सड़क पर उतरेगी कांग्रेस
आजमी ने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 की धारा 61(q) का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा उपलब्ध कराना महानगरपालिका की अनिवार्य जिम्मेदारी है। ऐसे में स्कूलों की जमीन निजी संस्थाओं को देने के बजाय मनपा को अपने स्कूलों की शैक्षणिक सुविधाएं बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि चारकोप स्कूल की जमीन निजी ट्रस्ट को देने का प्रस्ताव रद्द होने तक कांग्रेस महानगरपालिका सदन से लेकर सड़क तक लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी।
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अनुभवी पत्रकार और लेखक
