महाराष्ट्र सरकारच्या पोर्टलवर जात, धर्म आणि पडताळणी केलेला मोबाईल नंबर या माहितीची सक्ती का? अबू असीम आझमी यांचा मोठा सवाल
लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण, सरकारकडे उत्तराची मागणी; गुजरातच्या पोर्टलवर मागितली नव्हती अशी माहिती, महाराष्ट्रात वेगळा नियम का? समितीच्या कार्यपद्धतीवर आणि आर.सी. चौहान यांच्या राजीनाम्यावरही उपस्थित झाले गंभीर सवाल मुंबई / अकबर खान

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने सूचना मागवण्यासाठी सुरू केलेल्या पोर्टलवर नागरिकांकडून जात, धर्म आणि पडताळणी केलेला (वेरिफाइड) मोबाईल नंबर यांसारखी वैयक्तिक माहिती मागितली जात असल्याने सवाल उपस्थित केले जात आहेत. या प्रक्रियेमुळे सामान्य लोकांमध्ये भीतीचे आणि संभ्रमाचे वातावरण तयार होत आहे. अनेक लोक आपली वैयक्तिक माहिती सामायिक करण्याच्या भीतीमुळे सूचना देण्यापासूनही मागे हटत आहेत. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू असीम आझमी यांनी या मुद्द्यावर सवाल उपस्थित करताना म्हटले आहे की, जेव्हा गुजरात सरकारच्या पोर्टलवर सूचना मागवताना जात आणि धर्म यांसारखी माहिती मागितली गेली नव्हती, तर महाराष्ट्राच्या पोर्टलवर अशी माहिती मागण्याची गरज का पडली? नागरिकांच्या सूचना त्यांची जात आणि धर्म जाणून घेतल्याशिवाय स्वीकारल्या जाऊ शकत नाहीत का? या वैयक्तिक माहितीची सक्ती करण्यामागे काय उद्देश आहे आणि तिचा वापर कशा प्रकारे केला जाईल, हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे.
आर.सी. चौहान यांच्या राजीनाम्यानंतरही बदलली नाही समितीची कार्यपद्धती
या संपूर्ण प्रकरणात समितीच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. समितीचे सदस्य आर.सी. चौहान साहेब यांनी राजीनामा दिल्याचा मुद्दाही चर्चेत आहे. असा आरोप आहे की, समितीत प्रश्न विचारण्याची पद्धत अशी होती, ज्यामध्ये संबंधित लोकांना आपले म्हणणे स्वतंत्रपणे मांडण्याची आणि उत्तर देण्याची पुरेशी संधी मिळत नव्हती.
असे सांगण्यात आले की, याच अस्वस्थ वातावरणामुळे आणि कार्यपद्धतीशी असहमती असल्यामुळे आर.सी. चौहान यांनी राजीनामा दिला होता. मात्र, त्यांनी उपस्थित केलेल्या हरकतींवर आणि मागण्यांवर सरकारने कोणताही ठोस बदल केला नाही. त्याऐवजी त्यांच्या जागी दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली.
यावर सवाल उपस्थित करताना असे म्हटले गेले की, सरकारने समितीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करायला हवी होती, जेणेकरून लोकांना आपले म्हणणे मांडण्याची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र संधी मिळू शकली असती. केवळ सदस्य बदलल्याने व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होत नाहीत.
घटनेच्या कलम २५ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा
या वादात भारतीय संविधानाच्या कलम २५ चाही हवाला देण्यात आला आहे. कलम २५ प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माचे पालन करण्याचे, आचरण करण्याचे आणि त्याचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य प्रदान करते. हे भारतीय नागरिकांना मिळालेल्या मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट आहे.
अशा वेळी कोणत्याही सरकारी प्रक्रियेत किंवा समितीच्या कामकाजात नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा आणि घटनात्मक अधिकारांचा आदर केला गेला पाहिजे.
सरकारला थेट सवाल
या संपूर्ण प्रकरणात सरकारकडून काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे मागण्यात आली आहेत:
जेव्हा गुजरातच्या पोर्टलवर जात आणि धर्माची माहिती मागितली गेली नाही, तर महाराष्ट्रात याची गरज का पडली?
सूचना देण्यासाठी पडताळणी केलेला मोबाईल नंबर आणि वैयक्तिक माहिती अनिवार्य करण्याचा उद्देश काय आहे?
या अटींमुळे अनेक लोक सूचना देण्यास घाबरत आहेत, याची जाणीव सरकारला आहे का?
आर.सी. चौहान यांनी घेतलेल्या हरकतींनंतरही समितीच्या कार्यपद्धतीत बदल का करण्यात आला नाही?
महाराष्ट्र सरकारने ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक करावी, वैयक्तिक माहिती मागण्याच्या औचित्यावर स्पष्टीकरण द्यावे आणि नागरिकांना कोणत्याही भीतीशिवाय किंवा दबावाशिवाय आपले मत मांडण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे समाजवादी पक्षात अनेक कार्यकर्त्यांनी केला प्रवेश, पक्ष संघटनेला मिळणार नवी ताकद.
मुंबईत समाजवादी पक्षासाठी एक महत्त्वाघडामोड समोर आली आहे. अनेक कार्यकर्त्यांनी समाजवादी पक्षाच्या विचारसरणीने आणि धोरणांनी प्रभावित होऊन पक्षात प्रवेश केला.
इतर भाषेत: हिन्दी
अनुभवी पत्रकार आणि लेखक
