महाराष्ट्र सरकार के पोर्टल पर जाति, धर्म और वेरिफाइड मोबाइल नंबर की जानकारी अनिवार्य क्यों? अबू असीम आज़मी का बड़ा सवाल
लोगों में डर का माहौल, सरकार से जवाब की मांग गुजरात के पोर्टल पर नहीं मांगी गई थीं ऐसी जानकारियां, महाराष्ट्र में अलग नियम क्यों? कमेटी की कार्यप्रणाली और आर.सी. चौहान के इस्तीफे पर भी उठे गंभीर सवाल मुंबई / अकबर खान

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुझाव आमंत्रित करने के लिए शुरू किए गए पोर्टल पर नागरिकों से जाति, धर्म और वेरिफाइड मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारियां मांगे जाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस प्रक्रिया के कारण आम लोगों में डर और असमंजस का माहौल बन रहा है। कई लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की आशंका के चलते सुझाव देने से भी पीछे हट रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू असीम आज़मी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि जब गुजरात सरकार के पोर्टल पर सुझाव आमंत्रित करते समय जाति और धर्म जैसी जानकारियां नहीं मांगी गई थीं, तो महाराष्ट्र के पोर्टल पर ऐसी जानकारियां मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या नागरिकों के सुझाव उनकी जाति और धर्म जाने बिना स्वीकार नहीं किए जा सकते? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत जानकारियों को अनिवार्य करने के पीछे क्या उद्देश्य है और इनका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाएगा।
आर.सी. चौहान के इस्तीफे के बाद भी नहीं बदली कमेटी की कार्यप्रणाली
इस पूरे मामले में कमेटी की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कमेटी के सदस्य आर.सी. चौहान साहब द्वारा इस्तीफा दिए जाने का मुद्दा भी चर्चा में है। आरोप है कि कमेटी में सवाल पूछने का तरीका ऐसा था, जिसमें संबंधित लोगों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से रखने और जवाब देने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा था।
बताया गया कि इसी असहज माहौल और कार्यप्रणाली से असहमति के चलते आर.सी. चौहान ने इस्तीफा दिया था। हालांकि, उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों और मांगों पर सरकार ने कोई ठोस बदलाव नहीं किया। इसके बजाय उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया।
इस पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि सरकार को कमेटी की कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए था, ताकि लोगों को अपनी बात रखने का निष्पक्ष और स्वतंत्र अवसर मिल सके। केवल सदस्य बदल देने से व्यवस्था की खामियां दूर नहीं होतीं।
संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा
इस विवाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का भी हवाला दिया गया है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों में शामिल है।
ऐसे में किसी भी सरकारी प्रक्रिया या कमेटी के कामकाज में नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।
सरकार से सीधे सवाल
इस पूरे मामले में सरकार से कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मांगे गए हैं:
जब गुजरात के पोर्टल पर जाति और धर्म की जानकारी नहीं मांगी गई, तो महाराष्ट्र में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
सुझाव देने के लिए वेरिफाइड मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत जानकारियां अनिवार्य करने का उद्देश्य क्या है?
क्या सरकार को इस बात का अहसास है कि इन शर्तों के कारण कई लोग सुझाव देने से डर रहे हैं?
आर.सी. चौहान द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बावजूद कमेटी की कार्यप्रणाली में बदलाव क्यों नहीं किया गया?
मांग की गई है कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए, व्यक्तिगत जानकारी मांगने के औचित्य को स्पष्ट करे और नागरिकों को बिना किसी डर या दबाव के अपनी राय रखने का अवसर प्रदान करे। वही मुंबई मराठी पत्रकार संघ मे समाजवादी पार्टी में कई कार्यकर्ताओं ने किया प्रवेश, पार्टी संगठन को मिलेगी नई मजबूती
मुंबई में समाजवादी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। कई कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा और नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में प्रवेश किया।
अन्य भाषा में: मराठी
अनुभवी पत्रकार और लेखक
