वर्ली BMC जमिनीवरील पुनर्विकासाबाबत वाद: ५५.८५ कोटींच्या जमिनीचा वार्षिक भाडे फक्त ३,१०९ रुपयांचा का? अशरफ आझमी यांनी उपस्थित केले प्रश्न
मुंबई / अकबर खान

मुंबई: मुंबईतील प्रमुख वर्ली परिसरात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) कोटी रुपयांच्या जमिनीवरील प्रस्तावित पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसच्या BMC गटाच्या नेते अशरफ आझमी यांनी महानगरपालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावित भाडे व्यवस्थेवर आणि खासगी डेव्हलपर्सची नियुक्तीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत या प्रकल्पाबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
अशरफ आझमी यांच्या मते, वर्ली येथील खन्ना कन्स्ट्रक्शन हाऊसच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्रफळ ३,१०८.७२ चौरस मीटर आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील रेडी रेकनरच्या प्रारंभिक दरानुसार या जमिनीचे अंदाजे मूल्य सुमारे ५५.८५ कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
आझमी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, BMC ने वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर जुलै २०२५ मध्ये या जमिनीवरील ताबा परत मिळवला आणि बॉम्बे उच्च न्यायालयाने ८ मे २०२६ रोजी भाडे समाप्तीला आव्हान देणाऱ्या अर्जाची खारिजी केल्यानंतर, या मौल्यवान सार्वजनिक मालमत्तेच्या पुनर्विकासासाठी खुली आणि स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया का नव्हती?
वार्षिक भाडे फक्त ३,१०९ रुपये!
आझमी यांनी दावा केला की, प्रस्तावात फक्त प्रति चौरस मीटर १ रुपयाचा वार्षिक सवलतीचा भाडे नोंदवण्यात आला आहे. या हिशोबानुसार BMC ला वार्षिक सुमारे ३,१०९ रुपये आणि ६० वर्षांत भाडे वाढ न करता सुमारे १.८७ लाख रुपये मिळतील.
त्यांनी म्हटले आहे की, इतक्या मौल्यवान जमिनीसाठी प्रस्तावित सवलतीच्या भाड्याचा संपूर्ण आर्थिक तर्क आणि आवश्यक सरकारी मंजुरी जाहीर करावी.
डेव्हलपरला BMC पेक्षा २.५२ पट जास्त बांधकाम क्षेत्र?
प्रस्तावात डेव्हलपरसाठी ३,५२०.११ चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र आणि BMC च्या हिस्सेत १,३९५.४३ चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र नोंदवल्याचा उल्लेख करत आझमी यांनी याच्या आर्थिक मूल्याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फक्त बांधकाम क्षेत्राची तुलना पुरेशी नाही. डेव्हलपरला मिळणाऱ्या विकास हक्कांची, विक्रीयोग्य क्षेत्राची आणि BMC ला मिळणाऱ्या लाभंची प्रत्यक्ष बाजार मूल्यमापन करावे.
४३ ताबाधारकांच्या पुनर्वसाबाबतही मुद्दा उपस्थित
आझमी यांनी प्रस्तावात नोंदवलेल्या ४३ व्यावसायिक ताबाधारकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची मागणी केली. यात BMC नोंदीत नोंदवलेले २२ ताबाधारक, कोर्ट रिसेव्हरकडे असलेले १२ परिसर आणि नोंदीत नसलेले ९ ताबाधारक यांचा समावेश आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, सर्व पात्र ताबाधारकांच्या कायदेशीर हक्कांची पडताळणी करून त्यांच्या पुनर्वसाची हमी द्यावी.
आयुक्तांकडे प्रस्तावाबाबत पुनर्विचाराची मागणी
अशरफ आझमी यांनी BMC आयुक्तांच्या समक्ष विरोध नोंदवत मागणी केली आहे की, प्रकल्पाला सध्याच्या स्वरूपात मंजुरी देण्यापूर्वी स्वतंत्र आर्थिक आणि तांत्रिक चौकशी करावी. तसेच BMC च्या नेतृत्वाखाली खुल्या निविदा प्रक्रियेची शक्यता शोधण्याची, जमिनीचे स्वतंत्र मूल्यमापन करून घेण्याची आणि डेव्हलपर व महानगरपालिकेला मिळणाऱ्या लाभंची तुलनात्मक अहवाल सुधारणा समितीसमोर सादर करण्याची मागणी केली आहे.
आझमी यांनी म्हटले आहे की, महानगरपालिकेने वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर जमिनीवरील ताबा परत मिळवला आहे. आता या मालमत्तेपासून कमाल आर्थिक आणि सार्वजनिक लाभ मुंबईकरांना मिळाला पाहिजे.
अशरफ आझमी यांची मागणी अशी आहे की, भाडेदारांचे हक्क सुरक्षित राहतील, BMC च्या जमिनीचे पारदर्शकपणे विकास होईल आणि महानगरपालिका तसेच मुंबईकरांच्या आर्थिक हितांबाबत कोणताही समझोता केला जाणार नाही.
इतर भाषेत: हिन्दी
अनुभवी पत्रकार आणि लेखक
