वर्ली BMC जमीन पर पुनर्विकास को लेकर विवाद: ₹55.85 करोड़ की जमीन का सालाना लीज किराया महज ₹3,109 क्यों? अशरफ आज़मी ने उठाए सवाल
मुंबई / अकबर खान

मुंबई: मुंबई के प्राइम वर्ली इलाके में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की करोड़ों रुपये की जमीन पर प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के BMC समूह नेता अशरफ आज़मी ने महानगरपालिका प्रशासन की प्रस्तावित लीज व्यवस्था और निजी डेवलपर की नियुक्ति पर गंभीर सवाल उठाते हुए इस परियोजना पर पुनर्विचार की मांग की है।
अशरफ आज़मी के अनुसार, वर्ली स्थित खन्ना कंस्ट्रक्शन हाउस की पुनर्विकास परियोजना के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन का क्षेत्रफल 3,108.72 वर्ग मीटर है। वर्ष 2026-27 के रेडी रेकनर की प्रारंभिक दर के आधार पर इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 55.85 करोड़ रुपये बताई गई है।
आजमी ने सवाल उठाया कि जब BMC ने वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद जुलाई 2025 में इस जमीन का कब्जा वापस हासिल कर लिया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 मई 2026 को लीज समाप्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, तो फिर इस बहुमूल्य सार्वजनिक संपत्ति के पुनर्विकास के लिए खुली और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई?
सालाना किराया सिर्फ 3,109 रुपये!
आजमी ने दावा किया कि प्रस्ताव में मात्र 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर वार्षिक रियायती लीज किराये का उल्लेख है। इस हिसाब से BMC को सालाना लगभग 3,109 रुपये और 60 वर्षों में बिना किराया वृद्धि के करीब 1.87 लाख रुपये ही मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि इतनी मूल्यवान जमीन के लिए प्रस्तावित रियायती किराये का पूरा वित्तीय औचित्य और आवश्यक सरकारी मंजूरी सार्वजनिक की जानी चाहिए।
डेवलपर को BMC से 2.52 गुना अधिक निर्माण क्षेत्र?
प्रस्ताव में डेवलपर के लिए 3,520.11 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र और BMC के हिस्से में 1,395.43 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र दर्ज होने का हवाला देते हुए आजमी ने इसके आर्थिक मूल्य की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
उनका कहना है कि केवल निर्माण क्षेत्र की तुलना पर्याप्त नहीं है। डेवलपर को मिलने वाले विकास अधिकारों, बिक्री योग्य क्षेत्र और BMC को प्राप्त होने वाले लाभों का वास्तविक बाजार मूल्यांकन होना चाहिए।
43 कब्जाधारियों के पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया
आजमी ने प्रस्ताव में दर्ज 43 व्यावसायिक कब्जाधारियों के अधिकारों की रक्षा की मांग की। इनमें BMC रिकॉर्ड में दर्ज 22 कब्जाधारी, कोर्ट रिसीवर के पास रहे 12 परिसर और रिकॉर्ड में दर्ज नहीं 9 कब्जाधारी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि सभी पात्र कब्जाधारियों के कानूनी अधिकारों का सत्यापन कर उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
आयुक्त से प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग
अशरफ आज़मी ने BMC आयुक्त के समक्ष आपत्ति दर्ज कराते हुए मांग की है कि परियोजना को मौजूदा स्वरूप में मंजूरी देने से पहले स्वतंत्र वित्तीय और तकनीकी जांच कराई जाए। साथ ही BMC के नेतृत्व में खुली निविदा प्रक्रिया की संभावना तलाशने, जमीन का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने और डेवलपर व महानगरपालिका को मिलने वाले लाभों की तुलनात्मक रिपोर्ट सुधार समिति के सामने रखने की मांग की है।
आजमी ने कहा कि महानगरपालिका ने वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद जमीन का कब्जा वापस हासिल किया है। अब इस संपत्ति से अधिकतम आर्थिक और सार्वजनिक लाभ मुंबईकरों को मिलना चाहिए।
अशरफ आज़मी की मांग है कि किरायेदारों के अधिकार सुरक्षित रहें, BMC की जमीन का पारदर्शी तरीके से विकास हो और महानगरपालिका तथा मुंबईकरों के आर्थिक हितों से कोई समझौता न किया जाए।
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अनुभवी पत्रकार और लेखक
